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अब देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे भ्रष्ट बाबू और अफसर, सरकार ने कहा- नहीं देंगे पासपोर्ट


नई दिल्ली. भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अफसर और सरकारी कर्मचारी अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के नियमों को सख्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज होने, जांच के दौरान या फिर चार्जशीट दाखिल होने पर पासपोर्ट नहीं जारी किया जाएगा। इसे पासपोर्ट जारी करने की गाइडलाइन में शामिल किया गया है। अगर ऐसे किसी कर्मचारी या अफसर को पासपोर्ट जारी कर भी दिया गया है तो उसे सरकार रद्द कर देगी। अन्य किसी मामले में भी अगर किसी को कोर्ट की ओर से समन या गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ होगा तो उसे भी पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। 


कार्मिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर काम करेंगे
भ्रष्ट अफसरों, कर्मचारियों को किसी भी तरह पासपोर्ट न जारी हो सके, इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ कार्मिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर काम करेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकारी अफसर या कर्मचारी को बगैर विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट के पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। 
 
इलाज के लिए जा सकेंगे 
हालांकि, सरकार ने ऐसा प्रावधान भी रखा है जिसके अंतर्गत आरोपी अफसर या बाबू जांच के दौरान खुदका या परिजन का इलाज करवाने के लिए विदेश जा सकते हैं मगर कुछ शर्तों के आधार पर।